₹2,000 तक के UPI भुगतान पर नहीं लगेगा चार्ज, बैंकों को सख्त निर्देश

New Delhi: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹2,000 तक के कम-मूल्य वाले BHIM-UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर शुल्क व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं लगा सकते।

कानून में शुल्क नहीं लगाने का प्रावधान

वित्त मंत्रालय के अनुसार, Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने पर बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर किसी व्यक्ति से शुल्क नहीं लगा सकते। कानून में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। :contentReference[oaicite:0]{index=0}

₹2,000 तक के लेनदेन को बढ़ावा

सरकार की ओर से ₹2,000 तक के BHIM-UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन भी दिया जाता रहा है। ऐसे लेनदेन में भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता से शुल्क वसूलने की व्यवस्था नहीं है।

डिजिटल भुगतान को आसान बनाने पर जोर

सरकार का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को आम लोगों के लिए आसान और सुगम बनाए रखना है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने और देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

बड़े मर्चेंट लेनदेन पर MDR को लेकर चर्चा

बड़े मूल्य के कुछ मर्चेंट UPI लेनदेन पर भविष्य में मामूली Merchant Discount Rate (MDR) से जुड़ी व्यवस्था को लेकर चर्चा होती रही है। हालांकि, सामान्य उपभोक्ता भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) होने वाले UPI लेनदेन पर अलग से शुल्क लगाने की बात नहीं है।

बाहरी प्रभाव के दावों को सरकार ने बताया निराधार

वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान से जुड़ी प्रस्तावित नीतियों के पीछे किसी बाहरी प्रभाव की खबरों को भी खारिज किया है। मंत्रालय ने ऐसे दावों को निराधार और भ्रामक बताया है। सरकार के अनुसार, डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना इन प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य है।